हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में विभिन्न कार्यों और सामग्री खरीद के भुगतान के दौरान जीएसटी की वसूली के मामले में गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। ठेकेदारों के बिलों से जीएसटी और अन्य वैधानिक मदों की राशि काटी गई, लेकिन उसे संबंधित सरकारी विभागों में जमा नहीं करवाया गया। वहीं, कुछ मामलों में जहां जीएसटी या टीडीएस काटा जाना था, वहां कटौती किए बिना ही ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान कर दिया गया।नगर पंचायत निरमंड और ग्राम पंचायत गोपालपुर के मामले इसकी अलग-अलग तस्वीर सामने रखते हैं। निरमंड में ठेकेदारों से राशि काटी गई, लेकिन संबंधित विभागों में जमा नहीं करवाई गई, जबकि गोपालपुर में निर्धारित जीएसटी-टीडीएस काटे बिना भुगतान कर दिया गया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं।