हमीरपुर। पंचायत समिति की दुकानों का मासिक न्यूनतम किराया अब चार हजार रुपये होगा। न्यूनतम किराया अदा नहीं करने वाले दुकानदारों को कानूनी नोटिस जारी होंगे। इसके अलावा सेल्फी प्वाइंट के पास पंचायत समिति का स्टोर बनेगा। बुधवार को हमीरपुर में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष हरीश कुमार ने की। बैठक में उपाध्यक्ष संजीव कुमार सहित पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। पंचायत समिति की लगभग 25 से 30 दुकानें हैं। 25 सालों से इन दुकानों का किराया नहीं बढ़ा है। हालांकि पांच से छह दुकानदार चार हजार रुपये किराया दे रहे हैं लेकिन अधिकतर दुकानदार 900 से एक हजार रुपये मासिक किराया दे रहे हैं। दुकान का न्यूनतम किराया चार हजार रुपये करने बारे प्रस्ताव पारित किया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो दुकानदार न्यूनतम किराया नहीं देंगे, उनको कानूनी नोटिस जारी होंगे। वहीं पंचायत समिति की दुकानों की बोली को कम किया गया है। पहले यह बोली आठ हजार रुपये से शुरू होती थी, जिसे अब पांच हजार रुपये किया गया है। वहीं पंचायत समिति की संपत्ति की पहचान होगी, जिसके लिए जल्द ही तहसीलदार से तिथि ली जाएगी और निशानदेही प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। पंचायत समिति उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि बैठक में 2025-26 के बजट पर चर्चा की गई। इस बजट में पंचायत समिति स्टोर का निर्माण करीब दस लाख रुपये से होगा। पंचायत समिति के खाली आवासों में टीन डालने हेतु तीन लाख रुपये सहित अन्य प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा समिति सदस्यों में संजीव, राजीव सहित अन्य मौजूद रहे।तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने पर सरकार को भेजा प्रस्तावबैठक में पंचायत समिति को तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भी चर्चा की गई। प्रस्ताव पारित किया गया है कि जल्द से जल्द मानदेय दिया जाए। इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा कि आखिर पंचायत समिति का मानदेय क्यों रोका गया है। पंचायत समिति के लगभग 15 सदस्य हैं। वहीं बीडीओ ऑफिस में डिस्पले बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड में विभागीय स्कीमों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। लोगों को विभागीय स्कीमों की जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगी। इस डिस्पले बोर्ड के लिए सरकार ने अलग से बजट दिया है। डिस्पले बोर्ड के लिए करीब दस लाख रुपये बजट दिया गया है।