जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में डीसी अमरजीत सिंह ने दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उक्त अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की ताजा स्थिति और इनसे संबंधित मुद्दों पर समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने व्यापक चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि इस समय जिला में अधिनियम के तहत दर्ज 34 मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। 31 मामलों की कैंसलेशन रिपोर्ट्स भी अभी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। आठ मामलों में पुलिस जांच कर रही है। दो मामलों के आरोपी बरी हो चुके हैं। इन कुल 75 मामलों के अलावा एक मामले की कैंसलेशन रिपोर्ट को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन मामलों की जांच और अभियोजन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अगर कोई मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है तो उसका नियमित रूप से फॉलोअप किया जाना चाहिए, ताकि पीडि़त को न्याय मिल सके। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सूचना तुरंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को देनी चाहिए, ताकि पीड़ित को राहत राशि प्रदान की जा सके। इस अवसर पर समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने भी विभिन्न मामलों पर अपनी राय रखी। समिति के सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने विभिन्न मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।