धर्मशाला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में अब कड़ाई और पारदर्शिता लाई जाएगी। गांव-गांव कराए गए सर्वे के बाद अब प्रधानमंत्री आवास (पीएमए) योजना का क्रॉस वैरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि योजना का केवल पात्र और सही लोगों को ही लाभ मिले। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर जिलाधीश तथा परियोजना अधिकारी (पीओ) डीआरडीए की टीम गठित की गई है, जो आवेदनों की पात्रता की बारीकी से जांच करेगी। जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की खामियां पाई गईं या गलत दस्तावेज पेश करने वाले आवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की यह पहल अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर रखने और योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 15 मई, 2025 थी, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आवेदनकर्ताओं की क्रॉस वैरिफिकेशन का काम भी कड़ा कर दिया गया है। संबंधित बीडीओ 10 प्रतिशत आवेदनों की जांच करेंगे, जबकि जिलाधीश और पीओ डीआरडीए दो प्रतिशत आवेदनों का क्रॉस वैरिफिकेशन करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत आए आवेदनों की क्रास जांच की जाएगी। इस जांच का जिम्मा संबंधित बीडीओ को सांपा गया है। इसे अलावा जिलाधीश और पीओ डीआरडीए भी आवेदनों की जांच करेंगे, ताकि पात्र व्यक्तियों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। -चंद्रवीर सिंह, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए कांगड़ा