हरियाणा में 2.30 लाख लावारिस कुत्ते: अब नसबंदी पर जोर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने लावारिस कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। हरियाणा के 87 शहरी निकायों में करीब 2 लाख 30 हजार 675 लावारिस कुत्ते हैं। इनमें 60 हजार 812 कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार की ओर से नसबंदी अभियान भी तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपना एक एक्शन प्लान देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी निकायों में जल्द नसबंदी कार्य शुरू होगा। अधिकांश निकायों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं जबकि कुछ जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। हालांकि नसबंदी कार्य शुरू करने को कोई तिथि अभी नहीं बताई है। हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्तूबर काे दायर रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों के तहत जिन कुत्तों की नसबंदी और टैगिंग की गई है, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। राज्य के सभी 87 निकायों में नसबंदी का काम चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। निकाय विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं कि आक्रामक कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उन्हें विशेष बाड़ों में रखा जाएगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और सोसाइटी प्रबंधन को अपने क्षेत्र में लावारिस कुत्तों के लिए आहार की जिम्मेदारी निभानी होगी। फीडिंग सेंटर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बच्चों के खेल स्थलों और मुख्य द्वारों से दूर बनाए जाएंगे ताकि किसी को असुविधा न हो। भोजन का समय भी इस तरह तय किया जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को परेशानी न हो। पशु प्रेमियों को गोद लेने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्ता दोबारा सड़क पर न लौटे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 09, 2025, 06:54 IST
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