सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा एक से आठ तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के बाद से प्रदेश के लाखों शिक्षक काफी परेशान थे। शिक्षकों की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर दी गई है। इससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री ने सुबह सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया था कि बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। सीएम के इस निर्देश से प्रदेश भर के शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। इसके लिए उन्होंने सीएम का आभार भी जताया है। बता दें कि एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। जो इसे नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। इससे प्रदेश के भी लाखों शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसमें कई ऐसे हैं जो 25-30 साल नौकरी भी कर चुके हैं। इससे राहत देने व सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए लगातार शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं। जिलों में वह प्रदर्शन कर इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेज रहे हैं। जबकि जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम से मिलकर इस मामले में रिव्यू पिटीशन डालने की मांग कर रहे थे। ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीएम के निर्देश पर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है।