बजट में सरकार ने छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के संकल्प को दोहराया है। इसके लिए सरकार ने बजट में शहरी सुविधाओं के विकास पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था की है। सरकार का मानना है कि शहर ही प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन हैं, इसलिए शहरों का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। बजट में सरकार ने पहले चरण में जिला मुख्यालय वाले 50 नगर पालिका परिषद वाले शहरों को आदर्श स्मार्ट सिटी बनाने का एलान किया है। इसके लिए नगर विकास विभाग आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के नाम से नई योजना शुरू करेगा। सरकार ने नगर विकास और आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 40009.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस राशि से सड़क, नाली, पार्क या फिर अन्य जरूरी कार्य होंगे। ये सभी काम आदर्श स्मार्ट नगर निकाय योजना के तहत कराए जाएंगे। इसके लिए भी बजट में टोकन मनी के रूप में 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगर निकाय हैं। इनमें से 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। यह काम लगभग पूरा हो गया है और 31 मार्च को परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी।