पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगमों के निजीकरण के प्रस्ताव और अन्य राज्यों में निजीकरण की चल रही कवायद के विरोध में बिजलीकर्मी अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। 23 फरवरी को नागपुर में बिजली कार्मिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा है जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की ओर से होने वाले इस सम्मेलन में देशभर के बिजली से जुड़े संगठन हिस्सा लेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी प्रदेश की स्थिति रखेंगे। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि प्रदेश में जिला मुख्यालयों एवं परियोजना मुख्यालयों पर चल रहा प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। नागपुर सम्मेलन के बाद संघर्ष समिति आंदोलन के अगले कदमों की घोषणा करेगी। निजीकरण पर 14 सांसदों ने पीएम को लिखा पत्र अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि छह राजनीतिक दलों के 14 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निजीकरण में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। सांसदों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि निजीकरण के बहाने बेशकीमती जमीनों एवं परिसंपत्तियों को कौड़ियों के भाव में निजी कंपनी को देने का प्रयास किया जा रहा है। निजीकरण से बिजली के दर में भारी बढ़ोतरी होगी जिससे गरीब उपभोक्ताओं एवं किसानों के सामने समस्या होगी। पत्र लिखने वालों में जद यू, सपा, सीपीआई सहित सभी दलों के नेता शामिल हैं।