कैबिनेट के फैसले: पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में नहीं पड़ेगा भारी शुल्क, प्रदेश में बनेंगे टीवी-मोबाइल पार्ट्स
प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब परिवारिक संपत्ति के बंटवारे संबंधी दस्तावेजों (विभाजन विलेख) पर भारी भरकम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा 5,000 तय करने का प्रस्ताव किया है, जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। देश में बड़ी संख्या में लोग संयुक्त या अविभाजित संपत्ति के मालिक हैं। मौजूदा समय में इन संपत्तियों का बंटवारा अक्सर लिखित और पंजीकृत दस्तावेज के बजाय आपसी सहमति से किया जाता है। ऊंचे शुल्क के कारण लोग विभाजन विलेख दर्ज नहीं कराते और मामला अदालतों तक पहुंच जाता है। सरकार का मानना है कि शुल्क घटने से लोग पंजीकरण के लिए आगे आएंगे और विवाद कम होंगे। परिवारों में आपसी सौहार्द्र बढ़ेगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 02, 2025, 19:08 IST
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