ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगभग दो महीने से लागू नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके अनुसार यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर से पहले उठाया गया है, जिसकी औपचारिक signing इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। तख्त-रवांची ने कहा कि नाकेबंदी हटाना तेहरान की शुरुआती और प्रमुख मांगों में शामिल था तथा ईरान लगातार इस मुद्दे को वार्ता के केंद्र में रखता रहा। उन्होंने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने से पहले ही इस दिशा में व्यावहारिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हुए गहन कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, इस मसौदे में क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने, Strait of Hormuz को फिर से अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए खोलने, ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाने तथा आगे परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर विस्तृत वार्ता का ढांचा तैयार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। तख्त-रवांची ने यह भी संकेत दिया कि समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच अगले चरण की वार्ताएं शुरू होंगी। इन वार्ताओं में ईरान की परमाणु गतिविधियों, आर्थिक प्रतिबंधों में संभावित राहत, जमे हुए वित्तीय संसाधनों की रिहाई और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह समझौता केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के व्यापक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की नींव भी रख सकता है। हालांकि, नाकेबंदी हटने की वास्तविक स्थिति को लेकर अलग-अलग रिपोर्टें सामने आई हैं। कुछ स्रोतों का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन ने नाकेबंदी समाप्त करने की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य रिपोर्टों के अनुसार पूर्ण रूप से हटाने की प्रक्रिया समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर के बाद पूरी होगी। फिर भी, दोनों पक्षों के बयानों से यह स्पष्ट है कि तनाव कम करने और व्यापारिक तथा समुद्री गतिविधियों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।