अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के चलते अब भूख का संकट गहरा होता दिख रहा है। कारण है कि एक तरफ जहां शटडाउन केजल्दी खत्म होने की बात खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो दूसरी ओरअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी करपूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)यानी खाद्य सहायता योजना के पूर्ण भुगतान पर लगी अस्थायी रोक को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अदालत का यह आदेश गुरुवार रात तक प्रभावी रहेगा।यह फैसला ऐसे समय आया है जब संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी शटडाउन जल्द खत्म हो सकता है और इससे करोड़ों लोगों को मिलने वाली फूड सहायता बहाल हो सकती है। SNAP कार्यक्रम के तहत करीब 4.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को खाने-पीने की चीजें खरीदने में मदद मिलती है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से राज्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों को पूरा मासिक राशन मिल चुका है, जबकि कुछ को आंशिक या बिल्कुल नहीं मिला। अदालत ने फिलहाल कोई बड़ा कानूनी फैसला देने से परहेज करते हुए स्थिति को अस्थायी रूप से यथावत रखा है। ये भी पढ़ें:-अमेरिका में वीजा मुश्किल: ट्रंप प्रशासन ने जारी की सख्त नई गाइडलाइन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति बने अहम मानदंड जरूरतमंदों की बढ़ी मुश्किलें, समझिए कैसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कुछ लोगों को नवंबर का पूरा लाभ मिल गया, लेकिन कई लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। 41 वर्षीय जिम मलियार्डजो अपनी बीमार पत्नी और बेटी की देखभाल करते हैं, उन्होंनेबताया कि उन्हें पिछले दो हफ्तों से 350 डॉलर की मासिक SNAP सहायता नहीं मिली। अब उनके पास सिर्फ $10 बचे हैं और परिवार चावल व इंस्टेंट नूडल्स पर गुजारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर रात खर्च गिनता हूं ताकि परिवार का पेट चल सके। चिंता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इस संकट के बीच कई आम नागरिक मदद के लिए आगे आए हैं। न्यूयॉर्क की शिक्षिका एशली ऑक्सेनफोर्ड ने अपने घर के सामने 'लिटिल फूड पैंट्री'लगाई ताकि जरूरतमंद पड़ोसियों को खाना मिल सके। अदालतों और ट्रंप प्रशासनमें टकराव बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन के कारण अक्तूबरके बाद SNAP फंडिंग रोकने का निर्णय लिया था, जिससे देशभर में मुकदमे शुरू हो गए। कुछ अदालतों ने सरकार को कम से कम आंशिक भुगतान करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 65% तक लाभ देने की बात मानी। लेकिन जब एक अदालत ने नवंबर के लिए पूरी फंडिंग जारी करने को कहा, तो प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई है, जबकि अपील अदालत ने कहा था कि पूरा भुगतान शुरू किया जाए। ये भी पढ़ें:-Iraq Elections 2025: सादरिस्ट का बहिष्कार, कम वोटिंग और कड़ी सुरक्षा; क्या संदेश दे रहा है बगदाद का जनादेश शटडाउन के चलतेकांग्रेस में हलचल, समझौते की कोशिश गौरतलब है कि शटडाउनखुलने की बाततब से चर्चा में हैं, जबसीनेट ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया है जो सरकारी कामकाज दोबारा शुरू करने और SNAP जैसी योजनाओं की फंडिंग बहाल करने का मार्ग खोल सकता है।हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस पर बुधवार को वोटिंग हो सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे बिल पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शटडाउन का अंत अब नजदीक है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालतों को संसाधनों का पुनर्वितरण करने का अधिकार नहीं है। इसका समाधान केवल कांग्रेस के जरिए संभव है।