ट्रंप प्रशासन अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित ऐतिहासिक चाको कल्चर नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के पास तेल और गैस विकास पर लगे 20 साल के प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। इस फैसले से पहले सरकार ने स्थानीय जनजातीय समुदायों से औपचारिक बैठकें करने की घोषणा की है। जो बाइडन ने लगाया था 20 साल का प्रतिबंध ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट ने जनजातीय नेताओं को भेजे एक पत्र में बताया कि वह इस प्रस्ताव पर पर्यावरणीय मूल्यांकन करेगी, जिसके बाद आम जनता से राय मांगी जाएगी। चाको पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यह क्षेत्र सदियों पुराने पत्थर के ढांचे और सड़कों का घर है, जिन्हें क्षेत्र के पहले निवासियों ने बनाया था। ये भी पढ़ें:-Iran: रूस के सहयोग से आठ नए परमाणु संयंत्र बनाएगा ईरान,ईरानी राष्ट्रपति बोले-हथियार विकसित नहीं करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2023 में 16 किलोमीटर के दायरे में नए तेल-गैस प्रोजेक्ट्स पर 20 साल का प्रतिबंध लगाया था। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस आदेश की समीक्षा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम बाइडन काल के कई सार्वजनिक भूमि आदेशों को पलटने की बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। पत्र के अनुसार, बीएलएम तीन विकल्पों पर विचार कर रही है, पहला प्रतिबंध को पूरी तरह बरकरार रखना, दूसरा इसे पूरी तरह रद्द करना और तीसरा पार्क के चारों ओर छोटे दायरे में ही सुरक्षा रखना। ये भी पढ़ें:-China: चीन ने ट्रंप के 'गुप्त परमाणु परीक्षण' के दावे को किया खारिज, चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान कई जनजातीय नेताओं ने चिंता जताई इस फैसले को लेकर न्यू मैक्सिको की डेमोक्रेटिक कांग्रेस प्रतिनिधियों और कई जनजातीय नेताओं ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र उनकी संस्कृति, परंपरा और पहचान का केंद्र है। सांतो डोमिंगो प्यूब्लो के उप-गवर्नर रेमंड एगुइलर ने कहा हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी प्रार्थनाओं की जड़ें चाको कैन्यन से जुड़ी हैं। यह हमारे लिए वॉशिंगटन की तरह एक पवित्र स्थल है। हालांकि, इस मुद्दे पर सभी जनजातियों की राय एक जैसी नहीं है। नवाजो नेशन ने छोटे सुरक्षा क्षेत्र की मांग की है, ताकि उनके लोगों को तेल-गैस रॉयल्टी और रोजगार से मिलने वाली आय प्रभावित न हो। इस साल जनवरी में नवाजो नेशन ने अमेरिकी आंतरिक मंत्रालय पर मुकदमा दायर किया था, यह कहते हुए कि बाइडन प्रशासन ने निर्णय लेने से पहले उनकी आर्थिक चिंताओं पर पर्याप्त परामर्श नहीं किया। वर्तमान में बीएलएम इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता बता रहा है और सरकार ने कहा है कि वह जनजातीय समुदायों के साथ बातचीत जारी रखेगी।