बुधवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों में टैरिफ बढ़ाने को लेकर यहां जनसुनवाई आयोजित की। इसमें लोगों ने खास तौर से पहाड़ में बिजली के दरों को नहीं बढ़ाए जाने का सुझाव रखते हुए आय के अन्य स्रोतों से नुकसान की भरपाई करने की बात कही। विकासखंड सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हुई जनसुनवाई में लोगों ने कहा कि पहाड़ और उत्तराखंड सबसे अधिक बिजली उत्पादन कर रहा है। लेकिन यहां की बिजली परियोजनाओं पर पर उप्र सहित अन्य राज्यों का अधिकार है। बिजली पैदा यहां हो रही है। बिजली के लिए गंगा का अविरल प्रवाह थम गया है। यहां को तो बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जनसुनवाई में व्यापार संघ के जिला मंत्री बृजेश बिष्ट, लघु उद्योग मित्र संगठन के वीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पहाड़ में उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल मैदाल से लाना पड़ता है। यहां यदि उद्यमियों को बिजली मंहगी मिलेगी तो युवा उद्योग नहीं बल्कि पलायन के लिए मजबूर होगा। भुवन नौटियाल ने आयोग को पॉवर हाउस से घरों तक तो लाइन लॉस होता है उसे कम या खत्म करने, उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति बनाने का सुझाव रखते हुए कहा कि पानी, हवा और प्रकाश से बिजली उत्पादन की नीति बने।