Mandi: मंडी जिले में राजस्व अदालतों से मामलों के निपटारे की रफ्तार तेज, दो वर्षों में निपटाए 32 हजार से अधिक लंबित मामले
मंडी जिले में आयोजित राजस्व अदालतों ने लंबे समय से लंबित हजारों मामलों का समाधान कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अक्टूबर, 2023 से अक्टूबर, 2025 तक जिले में कुल 24 राजस्व अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें इंतकाल, तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती जैसे मामलों का तेजी से निपटारा किया गया है। मंडी जिले में इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के 30641 मामले, तकसीम के 970 मामले, निशानदेही के 663 मामले और राजस्व दुरुस्ती के 413 मामले निपटाए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से लंबे समय से रुके हुए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और लोगों को अपने क्षेत्र में ही समय पर समाधान प्राप्त होने लगा है। शिव कुमार गाँव खरोट, सरकाघाट ने कहा कि इन अदालत ने लोगों की समस्या का समाधान बहुत आसान कर दिया है। पहले इंतकाल करवाने के लिए 50-50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। परन्तु आज कल राजस्व लोक अदालत द्वारा घर-द्वार पर इंतकाल, तकसीम करवाने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी सरकाघाट में जमीन खरीदी थी। जिसकी तकसीम 2010 से अब तक लगभग 15 सालों तक नहीं हुई थी। परन्तु राजस्व लोक अदालत के माध्यम से अब तकसीम और इंतकाल का काम हो चुका है। रणजीत सिंह, गांव टटीह सरकाघाट ने बताया कि उनकी भी तकसीम भाई के साथ थी, जोकि शीघ्र ही निपटा दी गई। इससे पहले लोगों को तहसील कार्यालयों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। जिससे समय की बड़ी बर्बादी होती थी। पूरा दिन इन कामों में चला जाता था, फिर भी काम नहीं हो पाता था। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व अदालतों के निरंतर आयोजन ने लोगों को वास्तविक राहत प्रदान की है और सरकार की संवेदनशीलता तथा जनकल्याण की प्रतिबद्धता का सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि किसी भी नागरिक को छोटी-छोटी राजस्व प्रक्रियाओं के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 07, 2025, 10:32 IST
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