अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित बनाए रखने और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से अपने स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) का कुछ हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 22 मई को समाप्त हुए दो सप्ताह के दौरान आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी अवधि में केंद्रीय बैंक ने लगभग 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets) अपने भंडार में जोड़ीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना को संतुलित रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है, तेल की कीमतों में उछाल आता है और डॉलर मजबूत होता है, तब रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में केंद्रीय बैंक अपने विभिन्न रिजर्व परिसंपत्तियों का पुनर्संतुलन (Rebalancing) करता है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक निवेशकों में जोखिम को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव देखने को मिला है। हालांकि, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आरबीआई द्वारा सोना बेचना किसी संकट का संकेत नहीं माना जाता। केंद्रीय बैंक समय-समय पर अपने रिजर्व पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता रहता है। यदि सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती है, तो रिजर्व के विभिन्न घटकों में बदलाव करना एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत के पास अभी भी दुनिया के बड़े स्वर्ण भंडारों में से एक है और विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्तर पर बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तथा कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी आती है, तो भारत के आयात बिल, महंगाई और चालू खाते के घाटे पर असर पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में आरबीआई की प्राथमिकता रुपये की स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय बाजारों में विश्वास कायम रखना होगी। फिलहाल केंद्रीय बैंक की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बाजार विशेषज्ञ इसे रिजर्व प्रबंधन की एक रणनीतिक कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।