कर्नाटक का मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी थी। कर्नाटक के राज्यपाल ने 17 अगस्त को मुडा भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर मुख्यमंत्री लगातार सारे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। तमाम घटनाक्रम के बीच आइये जानते हैं कि आखिर मुडा भूमि घोटाला क्या है इस मामले में किस पर और क्या आरोप लगे हैं मामले की शुरुआत कैसे हुई राज्यपाल की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई अदालत में क्या हो रहा है विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है कर्नाटक के सीएम आरोपों पर क्या कह रहे हैं उच्च न्यायालय से लगे झटके के बाद सिद्धारमैया के पास क्या विकल्प हैं