छह महीने की देरी बाद जिला परिषद की 357 व पंचायत समिति की 2863 सीटों पर 14 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं जिससे गांवों का विकास अब पटरी पर लौटने के उम्मीद है। रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे और साथ ही गांवों को पंचायत व जिला परिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस चुनाव के साथ ही गांवों को विकास को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमाई गई है। वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के सामने गांवों की तस्वरी बदलने की बड़ी चुनौती है क्योंकि समय बहुत कम है। सरकार ने बजट में बड़ी घोषणाएं की थी लेकिन अब जमीनी स्तर पर सभी योजनाओं को लागू करना होगा। वहीं विपक्ष सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो गांवों का विकास कैसे संभव हो सकता है। चुनाव में सरकारी मशनीरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। जिला चुनाव पहले ही देरी से हो रहे हैं क्योंकि यह चुनाव मई 2025 में चुनाव होने थे। अब नामांकन वापिसी के बाद पंचायत समिति के लिए 8098 और जिला परिषद के लिए 1249 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच पहले ही अधिक समय नहीं था। यही कारण है कि सभी दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने गांव के तालाबों की सफाई और पुनरुद्धार, सीचेवाल-थापर मॉडल और अन्य लागत प्रभावी मॉडलों के अनुसार सीवेज उपचार प्रणालियों की स्थापना, नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए नेहरी खाल को बहाल करना, ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाना शामिल हैं। इन कार्यों के लिए 3,500 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था। इसी तरह 18,944 किलोमीटर ग्रामीण लिंक रोड के निर्माण और अपग्रेडेशन का काम 2,873 करोड़ रुपये में करने की बात कही गई थी। इनमें से काफी काम हुए भी हैं लेकिन अभी भी कई कार्यों को पूरा किया जाना बाकी है। इसी तरह वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चुनाव की घोषणा से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपये की किश्त जारी की थी। साथ ही अगली 334 करोड़ रुपये की किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी करने का एलान किया था। लोगों को आस है कि इस फंड से फिर से पंचायत व जिला परिषद के काम भी तेजी से शुरू हो पाएंगे क्योंकि इसमें 156 करोड़ रुपये की ग्रांट अनटाइड फंड के रूप में दी गई थी। वहीं 176 करोड़ रुपये की राशि टाइड फंड के रूप में स्वच्छता कार्यों के लिए निर्धारित की गई थी। यह ग्रांट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच 70:20:10 के अनुपात में वितरित करने की घोषणा की गई थी। चुनाव के बाद अब इस फंड से लोगों में फिर से रुके हुए कार्यों के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है। धक्केशाही से चुनाव जीतकर नहीं हो सकता विकास शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में पूरी तरह से धक्केशाही पर उतर आई है। विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिए गए हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में यह चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं और पंचायत समिति और जिला परिषद को कैसे उचित और योग्य प्रतिनिधित्व मिल सकता है। शिअद इस धक्केशाही को सहन नहीं करेगा और हर स्तर पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। जिला परिषद व पंचायत समिति में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि उप चुनाव के बाद पंचायत व जिला परिषद के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में अलग–अलग जगहों पर भाजपा और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को आप नेताओं ने डराया और धमकाया है और बीच पुलिस की सामने आई वायरल वीडियो ने भी इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। भाजपा नेता इससे डरने वाले नहीं है और चुनाव में डटकर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया को बड़े स्तर पर किया प्रभावित पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया को बड़े स्तर पर प्रभावित किया गया है। उम्मीदवारों को एनओसी नहीं जारी की गई जिस कारण नामांकन दाखिल करने में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही अब सरकारी मशीनरी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हर के डर से सरकार यह अब सब कर रही है। ऐसे चुनाव का क्या फायदा जहां विपक्ष को लड़ने से रोका जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होने वाला है।