केंद्र सरकार की स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपेज नीति, जिसे आधिकारिक तौर पर वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कहा जाता है, के तहत अब तक करीब 85,000 वाहन मालिकों को लाभ मिला है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन वाहन मालिकों को कुल मिलाकर लगभग 450 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए जा चुके हैं। टैक्स छूट से मिला सबसे बड़ा लाभ इस योजना के तहत सबसे बड़ा फायदा मोटर वाहन टैक्स में छूट के रूप में मिला है। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलने वाले डिपॉजिट सर्टिफिकेट (CD) के बदले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने टैक्स रियायतें दी हैं। अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना लागू करते हुए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 25 प्रतिशत तक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 15 प्रतिशत तक मोटर वाहन टैक्स में छूट की घोषणा की है।