केरल के कोच्चि में पुलिस ने ऑपरेशन तूफान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब सात करोड़ रुपये के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छह राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, चार और पांच नवंबर की दरमियानी रात कीझमाडु गांव के एक गोदाम में छापा मारा गया। वहां 785 बोरियों में तंबाकू उत्पादों के 15 लाख से अधिक पैकेट मिले। हर पैकेट की कीमत 50 रुपये से ज्यादा बताई गई है। ये उत्पाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मंगलूरू से लाए गए थे और केरल के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किए जा रहे थे। सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत गौतम ने की पहली समन्वय बैठक, सीएम प्रेम सिंह तमांग भी रहे मौजूद सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत गौतम ने गुरुवार को राज्य प्रशासन के साथ पहली औपचारिक समन्वय बैठक की। गंगटोक स्थित लोक भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री तमांग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पदभार संभालने के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में राज्यपाल और प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई। तमांग ने उम्मीद जताई कि लोक भवन और राज्य सरकार के बीच सहयोग जारी रहेगा, जिससे सिक्किम के विकास और लोगों के हितों को बढ़ावा मिलेगा। केरल के सीएम सतीशन की विशेष उड़ान का खर्च हेलीकॉप्टर कंपनी ने उठाया था, सरकार ने लोकायुक्त को बताया केरल सरकार ने लोकायुक्त को बताया है कि मुख्यमंत्री वी डी सतीशन की मलप्पुरम के बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए कोझिकोड की यात्रा की विशेष उड़ान हेलीकॉप्टर कंपनी ने कराई थी। सरकार के मुताबिक, 21 सितंबर की इस आधिकारिक यात्रा से मुख्यमंत्री को कोई निजी आर्थिक लाभ नहीं हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता के एम शाहजहां ने आरोप लगाया है कि चिप्सन एविएशन ने करीब 20 लाख रुपये का खर्च उठाया था। कंपनी ने पहले राज्य को हेलीकॉप्टर लीज पर दिया था। सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी का अनुबंध 19 सितंबर को समाप्त हो चुका था और उसके नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं था। सरकार ने शिकायत खारिज करने की मांग की है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- 'वोट चोरी सिर्फ ट्रेलर, पूरी फिल्म हक-हुकूक की चोरी' कांग्रेस ने मतदाता पहचान पत्र को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान का आधार बनाने संबंधी कथित फैसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या अब सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जगह वोटर आईडी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि आधार का इस्तेमाल जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, उससे यह बदलाव अलग होगा। रमेश ने दावा किया कि आधार के इस्तेमाल से पहले ही कई लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर को आधार बनाया गया तो बड़ी संख्या में लोग योजनाओं से बाहर हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसे 'हक-हुकूक की चोरी' बताया। ओडिशा ने केंद्र से मांगी 2,526 करोड़ रुपये की मदद, चक्रवात और बाढ़ से दक्षिणी जिलों में हुआ नुकसान ओडिशा सरकार ने चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 2,526 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने आपदाओं से स्थायी बचाव के उपायों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विशेष मदद भी मांगी है। विशेष राहत आयुक्त राजेश पी पाटिल ने गुरुवार को बताया कि गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में हुए नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम के सामने मांग रखी गई। राज्य ने सिंचाई सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने भी केंद्रीय टीम से मुलाकात की। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में किसे जाने से रोका गया सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में बुधवार को मशहूर सिनेमैटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार रंजन पालीत को परिसर में प्रवेश करने से सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर रोक दिया। पालीत यहां छात्रों के लिए आयोजित एक अकादमिक वर्कशॉप में शामिल होने पहुंचे थे। छात्रों के मुताबिक, सुरक्षा कर्मियों की बाधा के कारण वर्कशॉप शुरू होने में देरी हुई। इसके बाद छात्रों और कुछ शिक्षकों ने सामूहिक रूप से हस्तक्षेप किया, जिसके बाद उन्हें परिसर में प्रवेश मिल सका। छात्रों के अनुसार, वर्कशॉप शाम करीब पांच बजे शुरू हुई। इस घटना पर चिंता जताते हुए छात्रों ने कहा कि एक प्रतिष्ठित फिल्मकार के सत्र में शामिल होने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद सीखने के प्रति उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। 27 सितंबर से जारी है छात्रों और प्रशासन के बीच गतिरोध यह घटना संस्थान में पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच हुई है। 27 सितंबर को आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम के दौरान छात्रों पर हमले के आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसके बाद 4 अक्टूबर को संस्थान के मुख्य द्वार के बाहर बंगीय हिंदू जागरण मंच की रैली और आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ने विवाद को और बढ़ा दिया। छात्रों ने हॉस्टल के प्रवेश द्वार के पास पुलिसकर्मियों की तैनाती और परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की गश्त पर भी चिंता जताई है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि 27 सितंबर और 4 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान डराने-धमकाने, मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायतों के बाद छात्रों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तैनात की गई है।