राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी स्थित व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट में 28 अक्तूबर को परिवर्तन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन बदलकर पर्यावरण-अनुकूल ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस एक दिवसीय मेले की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ग्राहकों को लोन, वाहन की खरीद और रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। एक ही छत के नीचे मिलेंगी तमाम सुविधाएं दीवाली के आसपास के इस त्योहारी सीजन में लगने वाले इस मेले में वाहन बिक्री का बड़ा आंकड़ा छूने की उम्मीद है। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, मेले में करीब 100 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिससे लगभग 15 करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। दिग्गज वाहन कंपनियां होंगी शामिल मेले में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, स्विस मोबिलिटी ऑटोमोटिव, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल, वीई कमर्शियल व्हीकल, एसएमएल महिंद्रा, आईपीईएल टेक इलेक्ट्रिक्स और टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी देश की प्रमुख ईवी कंपनियां हिस्सा लेंगी। तुरंत लोन देने के लिए जुटेंगे बैंक एनबीएफसी के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रमुख बैंक स्पॉट पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मौजूद रहेंगे। स्क्रैप कंपनियां भी आएंगी पुराने वाहनों को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली की दो प्रमुख कंपनियां, भारत मोटर्स और ईजेड वेस्ट रीसायकल एनसीआर समेत कई अन्य कंपनियां भी मेले में पहुंचेंगी। 1.9 लाख ट्रक और 16,000 बसें हैं दायरे में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अकेले दिल्ली में 1.9 लाख से अधिक पुराने ट्रक और 16,000 से अधिक बसें रजिस्टर्ड हैं, जो बीएस-4 या उससे पुराने मानकों पर चल रही हैं। सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण का एक बड़ा कारण इन पुराने भारी व्यावसायिक वाहनों से निकलने वाला काला धुआं होता है। इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 'परिवर्तन योजना' शुरू की है, जो फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में लागू है और इसके दायरे में मुख्य रूप से बसें व ट्रक आते हैं। आने वाले समय में प्रदूषण कम करने के लिए इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। परिवर्तन मेले के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ वाहन निर्माताओं की ओर से 8 फीसदी की सीधी छूट 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी और 10 साल की टैक्स छूट का प्रावधान ट्रांसपोर्टरों के लिए पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कराकर नए पर्यावरण-अनुकूल वाहन खरीदना बेहद किफायती