मध्य प्रदेश: उज्जैन की तकिया मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने उज्जैन की तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण से संबंधित मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व में सुनाए गए फैसले को पूरी तरह बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि उस आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि मौजूद नहीं है जिसके आधार पर उस पर पुनर्विचार किया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश पारित किया। पीठ ने सात नवंबर 2025 को दिए गए अपने पिछले आदेश में कोई भी गलती नहीं पाई। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से की गई खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी सिरे से अस्वीकार कर दिया। फैसले में नहीं पाई गई कोई विधिक त्रुटि शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए अपने निर्णय में कहा कि सात नवंबर, 2025 के आदेश में कोई ऐसी प्रत्यक्ष या गंभीर भूल दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते पूर्व निर्णय पर दोबारा विचार करने की कोई आवश्यकता पड़े। इस मामले में तकिया मस्जिद परिसर में नियमित रूप से नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने मूल याचिका के साथ-साथ पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि अदालत अपने पुराने फैसले की समीक्षा करे और राहत प्रदान करे, लेकिन अदालत ने इसे मान्य नहीं किया। ये भी पढ़ें-बिना एफआईआर खाता फ्रीज करना अनुचित, हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को दिए निर्देश महाकाल मंदिर पार्किंग विस्तार का विवाद स्थानीय निवासियों द्वारा दाखिल की गई याचिका में यह मुख्य आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग सुविधा के विस्तार का कार्य शुरू किया था। इसी पार्किंग स्थल का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनवरी 2025 में तकिया मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा था कि तकिया मस्जिद को वर्ष 1985 में आधिकारिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस आधार पर उन्होंने मस्जिद को गिराए जाने की संपूर्ण कार्रवाई को गैर-कानूनी और प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करार दिया था। तीन प्रमुख अधिनियमों के उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि मस्जिद ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई देश के कई महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों और अधिनियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक कदम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों की खुली अवहेलना करता है। इन सभी तर्कों को सुनने और प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया और याचिका खारिज करते हुए मामले में अपने पूर्व निर्णय को ही अंतिम और प्रभावी बनाए रखा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 20, 2026, 02:34 IST
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