सियासत के नारे और जनता के सवाल: वोट चोरी का मुद्दा देगा विपक्ष को मौका, लेकिन रोटी-रोजगार के मुद्दे अहम

मैं इस समय दो तरह की खबरों के बीच उलझा हूं। एक दिल्ली से आ रही है और दूसरी देश के जमीनी हालात से जुड़ी है। वोट चोरी के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के रुख में आए बदलाव के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी कुछ विवादास्पद कार्रवाइयों को वापस लेने का फैसला किया है। इन कार्रवाइयों के चलते 13 करोड़ 30 लाख नागरिकों के मताधिकार पर संकट खड़ा हो गया था। अब सरकार के सामने असली चुनौती यह होगी कि अंतिम मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या उस राज्य की वयस्क आबादी के अनुपात में कितनी है। यह आंकड़ा जितना 100 प्रतिशत के नजदीक होगा, सूची उतनी ही त्रुटि रहित मानी जाएगी। हालांकि मतदाता सूची में खामियों को लेकर लोग नाराजगी तो जाहिर करेंगे, पर मतदान करने भी जरूर जाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि सूची से बाहर किए गए अनेक मतदाताओं (मृत व्यक्तियों को छोड़कर) के नाम फॉर्म-6, फॉर्म-8, गणना प्रपत्र, घर-घर सर्वेक्षण और विशेष शिविरों के जरिये दोबारा जोड़े जा सकते हैं। यह निर्वाचन आयोग का प्रायश्चित है या विरोध प्रदर्शनों के और तेज होने का भय, इसका फैसला समय करेगा। संभव है कि भाजपा को लगता हो कि दोबारा नाम जुड़ने के बाद 2029 तक वोट चोरी का मुद्दा अपनी धार खो देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 'संविधान खतरे में है' का नारा विपक्ष के अभियान का प्रमुख आधार था। इसके साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरी, किसानों की आय और सड़क-पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी थे। इन मुद्दों की वजह से भाजपा को नुकसान तो हुआ, लेकिन वह सत्ता से बाहर नहीं हुई। भाजपा को 240 और कांग्रेस को 100 सीटें मिलीं। गठबंधन के बाद एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें थीं। संविधान की रक्षा का मुद्दा विपक्ष को जनता से जोड़ने में सफल रहा, लेकिन अकेले यही मुद्दा चुनावी नतीजों को विपक्ष के पक्ष में मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। महंगाई और बेरोजगारी की मार भारत में 2024 में हुए चुनाव को नवंबर, 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के समानांतर भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) अभियान के मुकाबले उनकी नीतियों और कथित असांविधानिक कार्रवाइयों को लेकर विरोधी अभियान चला। लेकिन चुनावी बहस में महंगाई और युद्ध जैसे मुद्दे ने भी प्रमुखता से अपनी जगह बनाई। भोजन, ईंधन और आवास की बढ़ती लागत से अमेरिकी परिवार परेशान थे। ईरान के साथ लंबे युद्ध, होर्मुज संकट, अमेरिकी टैरिफ और कीमतों में वृद्धि ने लोगों की आर्थिक चिंताएं बढ़ाईं। गाजा में जनहानि को लेकर भी अमेरिकी नागरिकों के बीच असंतोष था। मतदाताओं के सामने बड़ा सवाल यह था कि युद्ध और आर्थिक दबाव के बाद हासिल क्या हुआ भारत में भी आर्थिक मोर्चे पर तस्वीर चिंताजनक है। खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर 12.3 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 6.1 प्रतिशत बताई गई है। खाद्य महंगाई 8.9 प्रतिशत है। थाली की कीमतों में वृद्धि इसका सीधा उदाहरण है।द हिंदू' की 19 नवंबर, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, शाकाहारी थाली की कीमत पांच साल पहले 30.80 रुपये थी, जो पिछले साल 36.80 रुपये और नवंबर, 2026 में 41.90 रुपये हो गई। दूसरी ओर, वास्तविक मजदूरी में ठहराव, घरेलू बचत में गिरावट और परिवारों पर बढ़ता कर्ज आर्थिक दबाव की गंभीरता बताते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शहरी बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत है। नियमित रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बड़ी आबादी अस्थायी और अनिश्चित काम पर निर्भर है। आने वाले समय में हालात और कठिन हो सकते हैं। ईरान में युद्ध, होर्मुज संकट, तेल व्यापार पर असर और अमेरिकी टैरिफ का दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दर 5.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 या 6 प्रतिशत कर सकता है। सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 13-14 प्रतिशत के आसपास अटकी हुई है। ऐसे में महंगाई और रोजगार की समस्या से राहत मिल पाना आसान नहीं है। अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियां भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करने से बचती दिखाई देती है। राजकोषीय घाटा, चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा, निजी निवेश की कमी, सरकारी पूंजीगत व्यय में सुस्ती और कमजोर घरेलू मांग ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जीडीपी विकास दर, विकसित भारत के नारे और लग्जरी कारों, महंगे मोबाइल फोन, घड़ियों तथा महानगरों के बाहरी इलाकों में आलीशान आवासीय परियोजनाओं के विज्ञापनों से उत्साहित है। राज्यों के निवेश सम्मेलनों में होने वाली बड़ी घोषणाएं भी इसी तस्वीर को चमकाती हैं। लेकिन आम आदमी के लिए यह चमक-दमक कोई मायने नहीं रखती। स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनमें से कुछ समस्याएं पिछली सरकारों से विरासत में मिली होंगी, लेकिन 12 वर्षों से सत्ता में रहने वाली सरकार अब हर विफलता के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। इंडिया गठबंधन के सामने पहाड़ वोट चोरी के मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को भाजपा और एनडीए के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुव के रूप में खड़ा होने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 नवंबर, 2026 को फिक्की की वार्षिक आम बैठक में दिया गया भाषण भी इस राजनीतिक बहस के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती केवल वोट चोरी का मुद्दा उठाने की नहीं है। उसे इस मुद्दे से पैदा हुई राजनीतिक ऊर्जा को जनता की रोजमर्रा की परेशानियों से जोड़ना होगा। 2024 के चुनाव ने स्पष्ट किया कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन जनता की आर्थिक परेशानियों को अनदेखा करके व्यापक राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। मतदाता के लिए लोकतंत्र के साथ-साथ घर का बजट, बच्चों का रोजगार और भविष्य की सुरक्षा भी उतने ही अहम सवाल हैं। वोट चोरी के मुद्दे ने विपक्ष को एक अवसर दिया है, लेकिन अवसर को परिणाम में बदलने के लिए उसे जनता के बीच जाना होगा और उसके वास्तविक सवालों पर संघर्ष करना होगा। केवल नारों और आरोपों से यह लड़ाई पूरी नहीं होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 22, 2026, 01:54 IST
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