अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को रोक सकता है। ट्रंप ने उन पर मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसे लिसा कुक ने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों का मानना है कि अगर फेड के गवर्नर को इस तरह हटाया गया तो इससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जस्टिस ब्रेट कावानॉ ने कहा कि इससे फेड की निष्पक्षता पर गहरा असर पड़ेगा।आरोप है कि लिसा कुक ने 2021 में दो मकानों को “प्राइमरी रेजिडेंस” बताया, जिससे कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। लेकिन उनके वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक दस्तावेजी गलती थी, कोई धोखाधड़ी नहीं। ट्रंप की असली मंशा ब्याज दरों पर कंट्रोल पाने की मानी जा रही है। वे चाहते हैं कि फेड तेजी से ब्याज दर घटाए ताकि कर्ज सस्ता हो और सरकार को फायदा मिले। लेकिन फेड महंगाई के डर से ऐसा करने से बच रहा है।सुप्रीम कोर्ट अगर कुक को पद पर बनाए रखता है तो यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा और फेड की आजादी को मजबूत करेगा। अमेरिका- अंतरिम अटॉर्नी लिंडसे ने पद छोड़ा, नियुक्ति पर था विवाद अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हैलिगन ने अपना 120 दिन का कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ दिया है। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था। हैलिगन की नियुक्ति को दो महीने पहले एक अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। बिना अनुभव उन्होंने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी और न्यूयॉर्क अटार्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे, जिन्हें बाद में अदालत ने खारिज कर दिया। मिनेसोटा- आप्रवासन अभियान को लेकर कानूनी विवाद गहराया अमेरिका राज्य मिनेसोटा में संघीय अधिकारियों के बड़े आप्रवासन प्रवर्तन अभियान को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। संघीय अभियोजकों ने गवर्नर टिम वाल्ज और पांच अन्य अधिकारियों को ग्रैंड जूरी के समन भेजे हैं। जांच इस बात की हो रही है कि क्या स्थानीय अधिकारियों ने मिनेपोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र में चल रहे अभियान में बाधा डाली। समन पाने वालों में अटार्नी जनरल कीथ एलिसन और मिनेपोलिस व सेंट पॉल के मेयर भी शामिल हैं। यह कदम अभियान को रोकने के लिए दायर मुकदमे के बाद उठाया है।