मुरादाबाद। बुध बाजार के खोखा दुकानदारों की उम्मीदों पर चार दशक बाद पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट गहरा गया है। खोखा संचालकों को अब टाउनहाॅल पर पक्की दुकान पाने के लिए भी नीलामी प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। यह पूरा मामला चार दशक से भी पुराना है। वर्ष 1982 में स्टेशन रोड पर 53 दुकानें बनी थीं। इसी वर्ष इन सभी दुकानदारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। विरोध में व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 1984 में नगर पालिका ने व्यापारियों को ऑफर दिया कि वह हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लें, इसके बदले में उन्हें पक्की दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। पालिका ने 40 दुकानदारों को प्रीमियम धनराशि लेकर पक्की दुकानें आवंटित कर दीं और व्यापारियों ने अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली थी। व्यापारी नेता रतन भाटिया का कहना है कि शेष 13 दुकानदारों ने भी याचिका इसी आधार पर वापस ली थी। 1990 में नगर पालिका में एजेंडा भी पास किया गया लेकिन 13 दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। इसके बाद 2022 में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने खोखों को हटाने के लिए नोटिस थमा दिया। इस नोटिस के आधार पर हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की अप्रैल-2025 में हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में खोखे की जगह टाउनहाॅल पर पक्की दुकानें आवंटित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने निगम की ओर से निर्धारित किए गए प्रीमियम दर को सही ठहराया था। व्यापारियों ने प्रीमियम धनराशि देने को तैयार नहीं थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में समय लगा। इसी बीच निगम ने बुध बाजार में इन व्यापारियों के खोखों को तोड़ दिया। ---------------- पक्की दुकानें भी हाथ से गईंइलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी 13 दुकानदारों को पक्की दुकानें आवंटित करने का आदेश दिया था। इसके लिए व्यापारियों को प्रीमियम राशि का भुगतान करना था। व्यापारी इस राशि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बीच निगम ने दुकानदारों को छह सप्ताह का समय दिया कि वह प्रीमियम जमा कर दुकानें आवंटित करा लें। व्यापारियों के छह सप्ताह तक नहीं आने पर निगम ने टाउनहाॅल की पक्की दुकानों का भी आवंटन शुरू कर दिया। जिसके बाद व्यापारियों के पास अब नीलामी में शामिल होने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। - -------फिर से कोर्ट का कर सकते हैं रुख व्यापारी अब फिर से कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। रतन भाटिया का कहना है कि सभी व्यापारी एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ेंगे। बाजार बंद किया जाएगा। निगम के अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ता सफल नहीं रही तो फिर से कोर्ट का रुख किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पक्की दुकानें आवंटित करने का फैसला दिया है। कोर्ट ने इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। निगम ने खुद से समय सीमा निर्धारित की और अब व्यापारियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। व्यापारी आमरण अनशन पर भी बैठेंगे।