आरएसएस पर पोस्ट कर फंसे प्रियांक खरगे?: कर्नाटक के गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज, जानिए क्या हैं आरोप
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी साझा की, जिससे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ये भी पढ़ें:तमिलनाडु: विधायक पर महिला कलेक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, मंत्री बोले- कड़ी कार्रवाई होगी; क्या है मामला पुलिस के मुताबिक, तेजस ए गौड़ा ने मंगलवार को बनशंकरी पुलिस थाने में शिकायत दी। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट के जरिए आरएसएस को जिंदा कारतूसों की हालिया बरामदगी से जोड़ने के कथित प्रयास को लेकर खरगे के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खरगे की सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार और हरियाणा में करीब 44,250 जिंदा कारतूसों की बरामदगी के मामले को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की गई। गौड़ा ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि खरगे के बयानों और इशारों से यह धारणा बनाने का प्रयास किया गया कि आरएसएस संगठन कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह स्वयं किसी संगठन से जुड़े हैं या नहीं। गृह मंत्री पर क्या है आरोप शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने जानकारी को गलत जानते हुए भी उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उनके मुताबिक, इस तरह की गतिविधि से फर्जी खबर फैल सकती है और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसलिए मामले की आपराधिक जांच जरूरी है।गौड़ा ने शिकायत में कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जिसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी संगठन के खिलाफ गलत जानकारी प्रसारित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने क्यामांग की शिकायतकर्ता ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तीन धाराओं के तहत प्रियांक खरगे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इनमें धारा 192 (दंगा कराने के इरादे से जानबूझकर उकसावा देना), धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव से जुड़े बयान देना) शामिल हैं।उन्होंने कहा कि यदि उपलब्ध जानकारी और साक्ष्यों से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी पढ़ें:'किताब का नाम बिलॉन्गिंग नहीं व्हाइटवॉशिंग होना चाहिए': सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा हमलावर, क्या लगाए आरोप बिहार और हरियाणा पुलिस से जानकारी जुटाने की मांग गौड़ा ने जांच अधिकारियों से राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, बिहार और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर वहां दर्ज मामलों की जानकारी जुटाने और यह सत्यापित करने की मांग की है कि क्या जानबूझकर गलत जानकारी प्रसारित की गई थी। पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 11, 2026, 09:48 IST
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