पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा को लेकर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुकी है, इसके बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार बिना आधार के दावे कर रही है। बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस यह मुद्दा राहुल गांधी को खुश करने के लिए उठा रही है तो यह एक अलग तरह की तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक तरफ अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को खुश करने के लिए उनके समर्थन में कुछ भी कहती है। जोशी ने कहा कि जनता सब समझती है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग इथेनॉल मिश्रण की आर्थिक वजह बताते हुए जोशी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना है।उन्होंने कहा, ''आज कच्चा तेल काफी महंगा है। पेट्रोल का आधार मूल्य 53 रुपये है, जबकि मक्का से बनने वाले इथेनॉल की कीमत 57 से 71 रुपये के बीच है। ऐसे में व्यावसायिक रूप से भी इसका कोई खास तर्क नहीं बनता। इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हित और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया है।'' जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन नहीं मिलने के बाद कांग्रेस इथेनॉल का मामला उठा रही है। पेट्रोल की जांच के लिए विशेष उपकरण जरूरी ईंधन की जांच प्रक्रिया पर जोशी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष उपकरण और निर्धारित प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है। उन्होंने इसकी तुलना कैंसर मार्कर की जांच से करते हुए कहा कि सामान्य ब्लड शुगर जांच के लिए साधारण प्रयोगशाला पर्याप्त है, लेकिन कैंसर मार्कर की जांच के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की जांच भी विशेष उपकरणों से ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रयोगशालाओं और विशेष जांच उपकरणों की व्यवस्था 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोलियम और डीजल आदेश के तहत लागू की गई थी। इस आदेश की एक शर्त के अनुसार, जांच निर्धारित प्रयोगशाला में ही होनी चाहिए।जोशी ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले की जिम्मेदारी उन पर डालने के बजाय केंद्र की ओर से पहले से दिए गए जांच परिणामों को देखना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से बाकी जानकारियां भी सार्वजनिक करने को कहा। अधिकारियों की मौजूदगी में जांच पर बहस की पेशकश केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस मुद्दे पर बहस करना चाहती है तो केंद्र की ओर से एक अधिकारी भेजा जा सकता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का अधिकारी और राज्य के अधिकारी एक साथ बैठकर चर्चा करें। कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद को भी इसमें शामिल होने और चर्चा की अध्यक्षता करने का सुझाव दिया।जोशी ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और वह अब आरोपों पर आगे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। रिजवान अरशद ने किया पलटवार कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने जोशी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से इस मुद्दे पर जवाब दिया है।जोशी केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। वहीं, अरशद के पास कर्नाटक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग की जिम्मेदारी है। अरशद ने तंज कसते हुए कहा कि जोशी चाहें तो हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के हित से जुड़े मुद्दे को किसानों और आम लोगों के बीच विवाद बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। कर्नाटक इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों के साथ हो रही कथित धोखाधड़ी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्य इथेनॉल मिश्रण से चीनी मिलों को होने वाले फायदे को भी समझता है। पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा बताने की मांग अरशद ने दावा किया कि जब 26 से 31 प्रतिशत इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ई20 के नाम पर बेचा जाता है, तो आम लोगों को इसकी वास्तविक मात्रा के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय स्पष्ट जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देशभर में 893 नमूनों को मानकों के अनुरूप बताया है, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने शामिल हैं। हालांकि, उनके अनुसार इन नमूनों की जांच और प्रमाणन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अपनी प्रयोगशालाओं में किया गया। अरशद ने सवाल उठाया कि जब तेल कंपनियां अपने ही उत्पादों की जांच कर खुद ही उन्हें सही प्रमाणित करेंगी, तो स्वतंत्र जवाबदेही कैसे तय होगी। अरशद ने बताया कि कर्नाटक ने शुरुआत में 63 नमूने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की प्रयोगशालाओं को भेजे थे, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा का खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जोशी की ओर से व्यक्तिगत टिप्पणियां करने और राज्य को मूर्ख बताने से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आम लोगों की चिंताओं का समाधान राजनीतिक हमलों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सबूत और स्पष्ट जवाब देने से होगा।