वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में I4C के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई थी। इसके सार्थक नतीजे मिल रहे हैं। त्वरित कार्रवाई के जरिए अब तक 13.36 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। उन्होंने बताया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरक बनाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए है। डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बारे में विशिष्ट डेटा एनसीआरबी द्वारा अलग से नहीं रखा जाता है।डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों सहित साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार नेकई कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) की स्थापना की है।केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समाचार पत्र विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में घोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगीरी समारोह आयोजित आदि शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27.10.2024 को "मन की बात" एपिसोड के दौरान डिजिटल गिरफ्तारियों के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को उससे अवगत कराया। I4C ने दूरसंचार विभाग के सहयोग से साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' को बढ़ावा देने के लिए कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है, जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा दिन में 7-8 बार प्रसारित किया जा रहा है। I4C ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए गए 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक किया। केंद्र सरकार ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है। केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने आने वाली अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है, जिसमें भारतीय मोबाइल नंबर भारत में उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ऐसे आने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल को ब्लॉक करने के लिए टीएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। इस साल 28 फरवरी तक पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 आईएमईआई नंबर को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है। I4C के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है, ताकि आम जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में परिवर्तित करना और उसके बाद की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है।