'रिपब्लिकन समर्थकों को धमकाना गैरकानूनी': ट्रंप का डेमोक्रेट्कस पर निशाना, न्याय विभाग को दिए जांच के आदेश
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर रिपब्लिकन नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के आर्थिक समर्थकों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन कथित धमकियों को अभूतपूर्व और पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए न्याय विभाग (डीओजे) को तत्काल जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और आर्थिक समर्थकों से ऐसी किसी भी धमकी की सूचना न्याय विभाग को देने या सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचाने की अपील भी की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से निर्दोष रिपब्लिकन समर्थकों और पार्टी सदस्यों को दी जा रही धमकियां "बिल्कुल अभूतपूर्व और पूरी तरह गैरकानूनी" हैं। उन्होंने लिखा, "कृपया इसकी सूचना तुरंत न्याय विभाग को दें। अगर आप चाहें तो इसे सीधे मुझे, अपने राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।"उन्होंने आगे कहा, "ये घटिया लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।" ट्रंप ने न्याय विभाग के साथ सीनेट से भी की कार्रवाई करने की मांग ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट, न्याय विभाग और प्रतिनिधि सभा से भी इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, "सीनेट को कार्रवाई करनी चाहिए और इस दबाव के आगे झुकना बंद करना चाहिए, जिसके कारण रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार रही है और इससे भी बुरे हालात पैदा हो रहे हैं। न्याय विभाग और प्रतिनिधि सभा को भी ऐसा ही करना चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।" डेमोक्रेटिक नेताओं पर लगाए जबरन वसूली के आरोप ट्रंप की यह प्रतिक्रिया उस समय आई, जब उन्होंने कुछ ही देर पहले न्याय विभाग को डेमोक्रेटिक नेताओं के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक नेता अमेरिकी अटॉर्नी जनरल समेत प्रशासन के कई अधिकारियों को महाभियोग और अन्य कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। साथ ही, रिपब्लिकन पार्टी के आर्थिक समर्थकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "डेमोक्रेट कई लोगों को धमका रहे हैं। इनमें अमेरिका के अटॉर्नी जनरल और अन्य लोग भी शामिल हैं। उन्हें महाभियोग और कई तरह की सजा देने की धमकी दी जा रही है, जबकि वे खुद स्वीकार करते हैं कि ऐसा करने का उनके पास कोई आधार नहीं है। इस कथित गैरकानूनी प्रक्रिया के शिकार लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सके। यहां तक कि उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा तक नहीं है। यह सबसे ऊंचे स्तर की जबरन वसूली है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख आर्थिक समर्थकों को जेल भेजने और अन्य तरह की सजा देने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, "वे हमारे दानदाताओं को जेल भेजने और कई तरह की सजा देने की धमकी दे रहे हैं। ये दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में शामिल हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे रिपब्लिकन हैं या रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं। यह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और कानून का दुरुपयोग करने का एक अलग ही स्तर है।" सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन का भी किया जिक्र ट्रंप ने मिशिगन की डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन का नाम लेते हुए उन पर युवा रिपब्लिकन समर्थकों को निशाना बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मिशिगन की सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन कह रही हैं कि वह उन सभी युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, जो रिपब्लिकन मूल्यों में विश्वास करते हैं और जिनके रिपब्लिकन होने के थोड़े से भी संकेत मिलते हैं। जेल उन जबरन वसूली करने वालों को भेजा जाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी को तेजी से समझदारी दिखानी होगी।" ट्रंप ने यह भी दावा किया कि डेमोक्रेटिक नेताओं की ओर से कई निर्दोष लोगों को धमकी भरे पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, "डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कई निर्दोष लोगों को धमकी भरे पत्र भेजे हैं। इस बयान के माध्यम से मैं न्याय विभाग को इस आपराधिक कृत्य की तत्काल जांच करने का आदेश दे रहा हूं।" मिडटर्म चुनाव में हार के बाद बदले राजनीतिक हालात ट्रंप के इन आरोपों के बीच व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद के बीच तनाव बढ़ गया है। मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी सफलता मिलने के बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में उसका प्रभाव बढ़ गया है। इसे ऐतिहासिक 'ब्लू वेव' के रूप में देखा जा रहा है। इससे अमेरिकी संसद में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल गया है। रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में डेमोक्रेटिक सांसद प्रशासन के खिलाफ कई नीतिगत प्रस्ताव लाने, ट्रंप के पिछले कार्यकारी फैसलों को पलटने और सरकार की कार्यप्रणाली की जांच तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक बहुमत वाली समितियां सुनवाई, समन जारी करने और संघीय खर्च की जांच जैसे संसदीय अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन कदमों के जरिए वे कानून पारित कराने से अलग भी प्रशासन पर दबाव बना सकती हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बाकी समय में यह स्थिति उनके लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 08, 2026, 04:03 IST
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