रिश्तों का नया पड़ाव: हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे भारत-जापान, कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति

भारत और जापान के बीच '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' दोनों देशों के बीच गहराते सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण संकेत है। इस वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भागीदारी बताती है कि भारत व जापान अब अपने रिश्तों को आर्थिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक-दूसरे के विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। गौरतलब है कि यह मंच 2019 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को ठोस दिशा देता रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य व सामरिक सक्रियता, समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में, भारत और जापान का सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। बृहस्पतिवार को टोक्यो में हुई वार्ता में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने और भारत में सैन्य फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया। हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आर्थिक सुरक्षा के लिए जहां सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया, वहीं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक और डिजिटल कनेक्टिविटी में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि जापान के पास उन्नत तकनीक, पूंजी और औद्योगिक अनुभव है, जबकि भारत के पास विशाल बाजार, युवा कार्यबल और बढ़ती आर्थिक क्षमता है। दोनों देशों का सहयोग भारत की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे और रक्षा आत्मनिर्भरता को नई मजबूती दे सकता है। भारत और जापान की दोस्ती केवल दो देशों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन, किसी भी साझेदारी की सफलता महज घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से मापी जाती है। इसलिए, रक्षा तकनीक का हस्तांतरण, निवेश में वृद्धि, व्यापारिक संतुलन, आपूर्ति शृंखला की मजबूती और परस्पर जनसंपर्क बढ़ाना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्ष 2027 में भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह अवसर केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को नई ऊंचाई देने का भी होना चाहिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 21, 2026, 05:08 IST
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