क्या दुनिया बदल रही है?: ट्रंप-पुतिन-शी की ऐतिहासिक बैठक, बातचीत में दिखी प्रतीकात्मकता; ठोस नतीजे नदारद

इसे इस साल का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन बताया जा रहा था। 19 नवंबर, 2026 को चीन के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एकसाथ बैठे। इन तीनों नेताओं की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक थी। बातचीत शुरू होने से पहले, तीनों नेताओं के पास चर्चा करने के लिए कई अहम मुद्दे थे। इनमें यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का दुनिया पर बढ़ता प्रभाव शामिल थे। ऐसे में, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि करीब 90 मिनट चली इस बातचीत से आखिर क्या हासिल हुआ अमेरिका-चीन संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में मुझे इस बैठक में दिखावा और प्रतीकात्मकता तो खूब नजर आई, लेकिन ठोस नतीजे बहुत कम दिखाई दिए। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका प्रतीकात्मक महत्व था। शेनझेन में तीनों नेताओं के हाव-भाव और उनके आपसी व्यवहार पर काफी कुछ निर्भर था। इससे यह संकेत मिलता है कि वे एक संभावित नई वैश्विक व्यवस्था में खुद को कैसे देखते हैं। इसकी झलक ट्रंप के शेनझेन पहुंचने के साथ ही मिलने लगी थी। हवाईअड्डे पर खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। चीन में किसी विदेशी नेता का राष्ट्रपति की ओर से हवाईअड्डे पर स्वागत किया जाना विशेष सम्मान का संकेत माना जाता है। इसके बाद गले मिलने का दृश्य भी देखने को मिला। यह अपने आप में असाधारण था। मैंने इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के किसी महासचिव को किसी दूसरे नेता कोे गले लगाते नहीं देखा था। जाहिर है, यह सब पहले से ही तय था। लेकिन, यह बैठक के दौरान भी जारी रहा। एक बड़ी मेज के चारों ओर ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग का बैठना भी प्रतीकात्मक था। गौर कीजिए कि बीच में कौन बैठा था: शी जिनपिंग। यहां चीन खुद को दुनिया के केंद्र के रूप में पेश कर रहा था, जो दुनिया को स्थिरता दे रहा है। वैश्विक स्तर पर चीन की स्थिति का यह सही चित्रण है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन शी जिनपिंग यही चाहते हैं कि दुनिया बीजिंग को इसी रूप में देखे। हालांकि, नीतिगत मोर्चे पर इस बैठक से कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई। लेकिन, हमें यह जरूर पता चला कि इन तीनों नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा था। मसलन, बैठक में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में सुधार की जरूरत पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर तीनों नेता सहमत दिखे कि संगठन में बदलाव होने चाहिए। हालांकि, इसके पीछे उनकी मंशा अलग-अलग है। चीन संयुक्त राष्ट्र में अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि ट्रंप का इस संगठन से भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। तीनों नेताओं ने एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु खतरों को कम करने के बारे में कुछ बातें और इरादे तो जताए गए थे, लेकिन ठोस वादे बहुत कम थे। दिलचस्प है कि यह पूरी चर्चा एक ऐसे विचार पर आधारित थी, जिसे सबसे पहले 1985 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने रखा था: परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता, और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तीनों नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया। हालांकि, परमाणु नियंत्रण को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर कोई ठोस योजना नहीं थी। इससे जुड़ी मुख्य संधियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं, और बीजिंग, जो परमाणु क्षमता के मामले में वाशिंगटन और मास्को से पीछे है, शायद इस मुद्दे पर अलग सोच रखता हो। एक अहम मुद्दा, जिस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई, वह था इन तीनों देशों में से दो के क्षेत्रों में चल रहे युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में, इसका मतलब ईरान से है। ईरान में शुरू हुए संघर्ष को लगभग नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन वाशिंगटन इसे अभी तक खत्म नहीं करा पाया है। ईरान में युद्ध खत्म न कर पाना अमेरिका की ऐसी कमजोरी है, जिसे रूस और चीन शायद जल्दी खत्म नहीं करना चाहेंगे। वैसे भी, इस बैठक में दोनों में से कोई भी देश इस मामले में अमेरिका की मदद करने का अपना अहम हथियार छोड़ने को तैयार नहीं दिखा। यूरेशियाई क्षेत्र के दूसरे छोर पर यूक्रेन है। शिखर सम्मेलन में इसका नाम तक नहीं लिया गया। एक तो यह कि इस संघर्ष में तीनों नेता अलग-अलग पक्षों के साथ हैं, और दूसरा यह कि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में, अगर पुतिन और शी के साथ मिलकर ट्रंप यूक्रेन मुद्दे पर कोई नई बात कहते, तो यूरोप के लिए यह बड़ी बात होती। इन विवादों के अलावा, तीनों नेताओं के बीच एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के नियमन और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला जैसे विषयों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अमेरिका-चीन की आर्थिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़े ये अहम मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता में न उठाए गए हों। यह भी संभव है कि इन मुद्दों पर अधिक गोपनीय बातचीत हुई हो। इस बैठक को याल्टा-2 भी कहा जा रहा था। फरवरी, 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन से इसमें थोड़ी समानताएं जरूर थीं, जिसमें तीन बड़े तत्कालीन नेता-ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकसाथ बैठे थे। तब तीन बड़ी शक्तियों में ब्रिटेन था, चीन का कोई नामोनिशान नहीं था। इससे यह साफ पता चलता है कि पिछले 80 वर्षों में भू-राजनीति कितनी बदल गई है।इसके अलावा, 1945 में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल सभी एक ही पक्ष में थे। वे युद्ध के साथी थे, पर शीत युद्ध शुरू होने के साथ ही उनके रास्ते अलग होने लगे। यहां स्थिति बिल्कुल उलट हो सकती है। चीन और रूस साझेदार हैं, जबकि अमेरिका को उनका विरोधी माना जाता है। हो सकता है कि ट्रंप एक नया शीत युद्ध शुरू करने के बजाय तनाव कम करना चाहते हों। लेकिन यदि रूस, चीन और अमेरिका एक नई व्यवस्था में साथ आना चाहते हैं, तो संभव है कि यूरोपीय देश भी इस पर अपनी बात जरूर रखना चाहेंगे। - द कन्वर्सेशन

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 21, 2026, 05:25 IST
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