कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ आई 52 शिकायतों की जांच अब हांफने लगी हैं। जांच कर रही एसआईटी दो महीने से कोई एफआईआर नहीं करा पाई है। इस मसले पर कमिश्नरी के अधिकारी एक-दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। जांच किस स्तर पर पहुंची, इस सवाल पर सबने चुप्पी साध रखी है। मामले में फंसे सीओ और एसीपी स्तर के तीन अधिकारी एसआईटी के पास बयान देने नहीं आ रहे हैं। इसका कारण भी पुलिस नहीं बता पा रही है। इनमें हरदोई के क्षेत्राधिकारी ऋषिकांत शुक्ला, लखनऊ के एसीपी विकास पांडेय और मैनपुरी के सीओ संतोष सिंह नहीं आए। इन अधिकारियों पर परिजनों के नाम पर अखिलेश दुबे के साथ कंपनी बनाकर जमीन को खरीदने और बेचने के आरोप लगे थे। नए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने छह अक्टूबर को चार्ज संभालते ही अखिलेश दुबे प्रकरण की जानकारी एसआईटी से ले थी लेकिन मामला ठंडे बस्ते में ही जाता दिखाई दे रहा है। इस मसले पर ले-देकर एक ही जवाब सामने आता है कि एसआईटी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।