कमिश्नरी सभागार में काशी-सीएसआर कॉन्क्लेव के दौरान कई कंपनियों के बीच 80 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में सोमवार को कुल सात एमओयू हुए। इसमें गांवों के विकास के लिए ओएनजीसी ने 27.5 करोड़, पावर ग्रिड ने 12 करोड़ और आरईसी ने 20 करोड़ रुपये का सहयोग दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हंस फाउंडेशन ने 10 करोड़, सीडब्ल्यूसी ने 3.5 करोड़, आईसीडीएस के लिए गेल इंडिया ने 1.4 करोड़ रुपये और एनसीएल ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर के तहत 90 लाख रुपये दिए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कम उम्र में बच्चियों की शादी ही कुपोषण की बड़ी वजह है। सरकार गर्भवती माताओं को पहले और दूसरे बच्चे के लिए सहायता राशि भी दे रही है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लड़कियों को कम मिल रहा है। अभिभावकों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी से संकल्प लेने को कहा कि 20 साल से पहले बच्चियों की शादी न करें।