Kaithal News: ईओ के साइन करा बिना डिस्पैच नंबर के नोटिस थमाए

कैथल। नगर परिषद में प्रापर्टी आईडी गड़बड़ी के बाद अब ईओ के हस्ताक्षर कराकर बिना डिस्पैच नंबर (बिना सरकारी रिकार्ड) दुकानदारों को नोटिस देने का मामला सामने आया है। इसमें एचकेआरएनएल कर्मचारी पर दुकानदारों को कार्रवाई का भय दिखा प्रति दुकान एक लाख यानी कुल चार लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप भी है। मामले में नगर परिषद ईओ संदीप सोलंकी ने एमई वरुण शर्मा और डीसी ने एडीसी-डीएमसी की कमेटी बना कर जांच सौंपी है। इस मामले में दुकानदारों सुभाष चंद्र, अवतार सिंह, रमन कुमार और सुरेंद्र ने एफिडेविट पर प्रमाणपत्र के माध्यम से कर्मचारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। ईओ के अनुसार, एचकेआरएनएल कर्मचारी भारत भूषण को भवन ब्रांच से हटाकर डंपिंग साइट पर स्थानंतरित कर दिया है। बता दें कि सोमवार को वार्ड-17 पार्षद प्रवेश शर्मा और उक्त कर्मचारी भारत भूषण में विवाद हो गया था। इसमें कर्मचारी ने पार्षद पर धमकाने और चीका तबादला कराने की धमकी देने के आरोप लगाए थे।पार्षद प्रवेश शर्मा ने बताया कि नगर परिषद कैथल के एचकेआरएनएल कर्मचारी भारत भूषण के खिलाफ कुछ दुकानदारों द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कर्मचारी ने दुकान निर्माण रोकने, नोटिस का डर दिखाने तथा कार्रवाई से बचाने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई। साथ ही बिना डिस्पैच नंबर एवं बिना तिथि के नोटिस जारी किए गए। सभी शिकायतकर्ताओं के शपथ-पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों के आधार पर उपायुक्त तथा हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो को लिखित शिकायत सौंप दी गई है। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ---------पार्षद ने धमकाया, पद का दुरुपयोग किया : कर्मचारीकर्मचारी भारत भूषण ने भी डीसी को पूरे मामले की शिकायत सौंपी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पार्षद प्रवेश शर्मा ने गलत काम करने से मना करने पर उसे धमकाया और पद का दुरुपयोग करते हुए उसे चीका में तबादला कराने की धमकी दी। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान महेंद्र ने बताया कि इस मामले में डीसी को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। नोटिस पर ईओ के भी हस्ताक्षर हैं। कर्मचारी को तो नोटिस देने को कहा गया था तो वह देने चला गया। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। संवाद--------वर्जन बिना डिस्पैच नंबर के नोटिस देना नियम के खिलाफ है। मामले की जांच के लिए एमई के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। कर्मचारी को भवन ब्रांच से हटाकर डंपिंग साइट पर लगाया जाएगा।संदीप सोलंकी, ईओ, नगर परिषद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 15, 2026, 02:21 IST
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