मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर के निकट राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ संवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर आए वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी ली । गौरतलब है कि प्रदेश भर में 2061 वन बीट में प्रदेश सरकार ने वन मित्रों को नियुक्ति प्रदान की है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया । इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, ज़िला कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भर्ती, वन विभाग के प्रधान पीसीसीएफ वन विभाग समर रोस्टोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के के पंत, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अमिताभ गौतम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे । मुख्यमंत्री ने मित्रों को शपथ भी दिलवाई। समारोह स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग के द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वन मित्रो को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर क्षेत्र की बीट में फॉरेस्ट गार्ड तैनात नहीं किया जा सकते लिहाजा इसके लिए एक सोच तैयार की गई जिसके तहत हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती की योजना को अब अमली जामा पहनाया गया है इससे जहां वनों की रक्षा होगी वहीं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि बात चाहे पुलिस भारती की हो या दूसरी जगह पर आरक्षण देने की पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 25 फ़ीसदी से बढ़कर 30 फ़ीसदी किया गया है।उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश का लाहोल स्पीति जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां डीसी एसपी से लेकर सभी दूसरे बड़े अधिकारी महिलाएं हैं प्रशासन की बागडोर में बेहतर ढंग से संभाल कर जनता के कल्याण में काम कर रही हैं । उन्होंने कहा कि दुर्गम के क्षेत्र होने के बावजूद यह महिलाएं किसी से काम नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। चुनाव से पहले जो आरडीजी 11 हजार करोड़ थी वे अब मात्र 3200 करोड़ रुपए रह गई है। पहले जीएसटी के रूप में चार से पांच हजार करोड़ रुपए मिलते थे लेकिन अब इसने बहुत कमी हुई है। केंद्र की तरफ से कंपनशेसन मिलती थी जोकि जून में बंद कर दी गई है। विपरीत हालातों में भी प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है।वहीं डॉ राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन के शुरू होने में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल प्रशासन के द्वारा फर्नीचर से संबंधित विषय में जल्द टेंडर करने निर्देश दिया गया है साथ ही अन्य कार्यों को भी समय अवधि में पूरा करने को कहा गया है । वही मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में नशे के खिलाफ और सख्त कदम प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से भर्ती प्रक्रिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 917 टीजीटी और नॉन टीजीटी पदों के लिए आवेदन किया जा चुका है और एक माह के अंदर आवेदन के पश्चात अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।