Bihar Cabinet : सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर लगाई मुहर; आपके लिए बिहार सरकार ने आज क्या किया?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल सचिवालय में संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री ने 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें भूमि हस्तांतरण से लेकर नई नियुक्तियों तक के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शेखपुरा जिले के बरबीघा में कार्यालय और आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत लगभग 2.40 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी कैबिनेट ने गोपालगंज सदर अंचल में आईडीबीआई कार्यालय और आवासीय परिसर निर्माण के लिए करीब 67.50 लाख रुपये मूल्य की जमीन भारत सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इससे प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बेगूसराय जिले के भगवानपुर अंचल क्षेत्र में सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। सरकार के इस फैसले से क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने की संभावना है। मंत्रिपरिषद ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इससे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। पटना में खरीदे जाएंगे 10 नए ई-हाइब्रिड वाहन विधि विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने पटना में न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए ईवी/हाइब्रिड वाहनों की खरीद को मंजूरी दी। इसके लिए करीब 3.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के तहत पूर्णिया, मधेपुरा और गया न्याय प्रमंडलों में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों में विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे मामलों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है। न्यायालयों में अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति बिहार सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों के तहत विभिन्न न्यायालयों में अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित “बिहार राज्य कौशल मिशन” का नाम बदलकर “युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग” किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नियोजनालयों में 57 पदों के सृजन को हरी झंडी नियोजनालय मुख्यालय के लिए 57 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी पटना स्थित नियोजनालय मुख्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 57 पदों के सृजन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी गई है। युवा कल्याण निदेशालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 55 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। लघु जल संसाधन विभाग में भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित नई नियमावली को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इससे विभागीय नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 27, 2026, 17:46 IST
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