Himachal News : हिमाचल सरकार का फैसला, पौधों के जीवित रहने की दर के आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
हरित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ाना, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह योजना वर्ष 2027 तक हरित और स्वच्छ हिमाचल के निर्माण में सहायक साबित हो रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने अहम कदम उठाते हुए पौधरोपण में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया है। प्रदेश के महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत समुदाय-आधारित समूह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये समूह वन क्षेत्रों की बंजर भूमि में पौधरोपण और रख-रखाव, दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन आवरण बढ़ाने के लिए, इस योजना से राज्य के हजारों ग्रामीणों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना राज्य सरकार का एक दूरदर्शी कदम है जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान, सभी को एक साथ संबोधित करता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 26, 2025, 17:41 IST
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