मोहन कैबिनेट के फैसले: ईओडब्ल्यू के लिए 345 करोड़ मंजूर, नगरीय निकायों में 392 लोगों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई, किसान कल्याण और विकास योजनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के लिए 345 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं, नगरीय निकायों में अनियमितताओं के मामलों में 392 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी गई। बैठक में छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना से जुड़ी योजनाओं के लिए 3,378 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की चार योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये भी पढ़ें-एमपी: ननि में खरीदी की अनियमितताओं पर रामेश्वर शर्मा बोले-सरकार ने खुद संज्ञान लिया,भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे नगरीय निकायों की अनियमितताओं पर कार्रवाई कैबिनेट को नगरीय निकायों में खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। बताया गया कि 392 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य तकनीकी साधनों की मदद भी ली गई। बैठक में आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी रखने और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की गई। ये भी पढ़ें-एमपी: वाणिज्यिक कर अधिकारी की संपत्ति आय से 2.64 गुना, लोकायुक्त का छापा; जबलपुर से भोपाल तक प्रॉपर्टी 12 जिलों में कम बारिश, किसानों को सहायता देने पर चर्चा बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत अब तक किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रदेश के 12 जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति और किसानों को सहायता देने के लिए लागू मापदंडों पर चर्चा हुई। सरकार जिलेवार आकलन के आधार पर किसानों को राहत देने पर विचार कर रही है। कम बारिश से प्रभावित जिलों में अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्ना सहित अन्य जिले शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना है। ये भी पढ़ें-मध्यप्रदेश: कूनो की मादा चीता निर्वा का 19 माह का नर शावक घायल मिला, हमले की आशंका; जांच शुरू सेवा संकल्प अभियान के तहत 1,345 शिविर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट को सेवा संकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। अभियान के दौरान प्रदेश में 1,345 सेवा शिविर लगाए गए और 1,600 से अधिक सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं। नमो सेवा नुक्कड़ टोली के जरिए भी जनसंपर्क और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की गईं। ये भी पढ़ें-एमपी: भोपाल में कार्बाइड गन बैन! पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश, पिछले साल 186 लोगों की आंखों में लगी थी चोट माटी कला और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दीपावली के अवसर पर पारंपरिक माटी कला को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में पहल करने के निर्देश दिए। लोगों से मिट्टी के दीये खरीदने और स्थानीय कुम्हारों के उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की जाएगी। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ाना है। ये भी पढ़ें-एमपी राज्यसभा उपचुनाव: पहले दिन कोई नामांकन नहीं, दो नवंबर तक मौका; 12 को वोटिंग पुरस्कारों और आगामी आयोजनों की जानकारी कैबिनेट को पिछले दो सप्ताह में प्रदेश को कृषि, पोषण और पर्यटन के क्षेत्र में मिले पुरस्कारों की जानकारी भी दी गई। बिजली ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम करने के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिले पुरस्कार का उल्लेख किया गया। इसके अलावा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य नीति कार्यक्रम और इंदौर में हुए सेमीकंडक्टर समिट की जानकारी साझा की गई। बैठक में आगामी आयोजनों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, 1 नवंबर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 27, 2026, 11:00 IST
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